महाराष्ट्र में उद्धव और झारखंड में हेमंत, लेकिन बिहार में.... ममता के दावे से घूम जाएगा तेजस्वी का दिमाग

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को फिर से लाया जाना चाहिए. वे शनिवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचीं हैं. इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आम बजट को पूरी तरह से ‘राजनीतिक रूप से पक्षपाती’ करार दिया और कहा कि इसमें सभी गैर-राजग शासित राज्यों की अनदेखी की गई है.

आगामी दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अलग-अलग दावे किए, जिसमें बिहार को लेकर उन्होंने जो कहा, वो वाकई में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक तेजस्वी के लिए चौंकाने वाला है. दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब हुईं ममता ने एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह बताया कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी.

उन्होंने कहा, “आने वाले चुनावों में, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जीत हासिल करेंगे और हरियाणा में कांग्रेस विजयी होगी. इसी तरह से, झारखंड में हेमंत सोरेन अपना रुतबा कायम रखते हुए विपक्ष को धुल चटाएंगे, लेकिन बिहार का अभी पता नहीं. वहीं, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भी बंटा हुआ है, जहां लंबे अरसे विधानसभा चुनाव होना बाकी है.”

ममता बनर्जी ने बजट को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, “बंगाल समेत सभी विपक्ष शासित राज्यों को इस बजट में पूरी तरह से वंचित रखा गया है. केंद्र ने इन राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार किया है. हमारे खिलाफ इस तरह के भेदभाव और राजनीतिक पूर्वाग्रह को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती.”

ममता बनर्जी के साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (झामुमो) के बैठक में शामिल होने की संभावना है. हालांकि, पहले ऐसी खबरें आई थीं कि वह भी बैठक में भाग नहीं लेंगे. इन दोनों के अलावा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (द्रमुक), केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (आम आदमी पार्टी) और कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने की घोषणा की है.