Farmers Protest: 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, जानें कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी रैली
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Farmers Protest: 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, जानें कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी रैली

गणतंत्र दिवस पर (Republic Day 2021) पर निकलने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है. इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है.

दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दे दी है.

नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) का विरोध कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर (Republic Day 2021) ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) निकालने का ऐलान किया है, जिसे दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है. किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

  1. ट्रैक्टर मार्च को लेकर गाइडलाइन जारी
  2. ट्रैक्टर रैली को लेकर 3 रूट फाइनल हुए हैं
  3. 61 दिनों से जारी है किसानों का प्रदर्शन

किन रूट्स पर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली?

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने रविवार को बताया कि किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) निकालने की अनुमति दी गई है. इसको लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच मुख्य रूप से तीन रूट फाइनल हुए हैं.

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62 से 63 किलोमीटर होगा पहला रूट

किसानों की ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) का पहला रूट दिल्ली के सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) से केएमपी एक्सप्रेसवे तक होगा और फिर किसान वापस सिघु बॉर्डर लौट आएंगे. रैली का यह पूरा रूट करीब 62-63 किलोमीटर को होगा, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर से गुजरेगी.

टीकरी बॉर्डर से निकलेगी दूसरी रैली

किसानों की दूसरी रैली  (Tractor Rally) टिकरी बॉर्डर से निकलेगी, जो वेस्टर्न पेरीफैरियल एक्सप्रेसवे तक जाएगी. इस रूट की लंबाई करीब 63 किलोमीटर की होगी, जो नागलोई, नजफगढ़ और जाड़ौदा से गुजरेगी. तीसरे रूट पर किसानों की रैली गाजीपुर से निकलकर 56 फूट रूट तक जाएगी. यह रूट करीब 46 किलोमीटर को होगा और रैली अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, केजीटी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी.

61 दिनों से जारी है किसानों का प्रदर्शन

नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) पिछले 61 दिनों से जारी है और किसान लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए.

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