Comments Add Comment

समायोजनमा परेका असन्तुष्ट अधिकृतले भने : संघको रिक्त दरबन्दीमा हामीलाई राख

लोकसेवाले संघमा विज्ञापन खोलेकामा असन्तुष्ट

२६ मंसिर, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरुले संघमा दरबन्दी खाली भएको अवस्थामा आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने भन्दै सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको दरबन्दीको आधारमा बुधबार लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृत माग गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरु (ब्याट ३०, ३१, ३२ र ३३) ले रिक्त दरबन्दीमा आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरुले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुलाई भेटी संघको खाली दरबन्दीमा समायोजन संशोधन गरी आफूहरुलाई पदस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

ब्याट नम्बर ३०, ३१, ३२ र ३३ का प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतले आफ्नो ४ बुँदे माग राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएका छन् । आफूहरुले समायोजनमा पहिलो रोजाईमा संघ रोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै अहिले दरबन्दी खाली भएका बेला पदस्थापन हुन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘पहिले संघमा दरबन्दी छैन भनेर हामीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो, तर अहिले प्रशासन सेवामा ५ सय ६० अधिकृत माग गरिएको छ,’ प्रदेशमा समायोजन भएका एक शाखा अधिकृतले भने, ‘हामी प्रदेशमा काम गर्न तयार छौं, तर संघमा दरबन्दी हुँदा हामीले पाउनुपर्छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले प्रशासनमा आन्तरिक बढुवा र खुला गरी जम्मा १ हजार ९६ अधिकृत माग गरेको छ ।  प्रशासन सेवामा मात्रै ५ सय ६० अधिकृत माग गरिएको छ ।

संघमा दरबन्दी नभएको कारण देखाएर आफूहरुलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाइएको भन्दै ब्याट ३० देखि ३३ सम्मका अधिकृतहरु असन्तुष्ट छन् । समायोजनको क्रममा अनलाइन आवेदन फारम भराउँदा कर्मचारीहरुलाई आफू समायोजन हुन चाहेको तह प्राथमिकताका आधारमा रोज्न दिइएको थियो ।

समायोजनको क्रममा पहिलो रोजाइ संघ हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् । पुल दरबन्दीमा राखिएकाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भएमा आवश्यकताको आधारमा निश्चित अवधि तोकेर कामकाजमा खटाउन र निश्चित अवधिपछि एक पटकको लागि सरुवा भएर संघमा फिर्ता ल्याउने प्रावधान राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

कर्मचारीको परिभाषा संशोधन गर्न सुझाव

संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेका बेला शाखा अधिकृतहरुले निजामती कर्मचारीको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पनि राख्न माग गरेका छन् ।

‘निर्माणाधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको निजामती कर्मचारीको परिभाषामा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका र संघीय निजामती सेवामा बढुवाको योग्यता कायम रहेका कर्मचारी पनि हुन भन्ने वाक्यांश राखियोस्,’ उनीहरुले भनेका छन् ।

त्यस्तै समायोजनका क्रममा संघ रोजेर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि सरुवा भई संघमा फिर्ता ल्याउने प्रावधान निजामती सेवा ऐनमा राख्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई संघीय निजामती सेवाको पदमा वृत्तिविकासको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment